남북관계 경색 국면 속에서 남북교류협력 재개에 대비해 경기도는 해마다 지속적인 노력을 기울이고 있다.
22일 경기도에 따르면 남북교류협력법 개정으로 지자체도 교류협력사업 추진 자격을 갖게 되면서 도는 다양한 방식의 풀뿌리 교류협력 방안을 구상 중이다.
도는 이달부터 다음달까지 DMZ(비무장지대) 관련 학술·도민포럼 및 체육 행사를 개최하고, 작은 통일 공간을 마련한 전시 행사 등도 진행하고 있다.
지난 20일에는 서울 프레스센터에서 주한 외국 대사관 관계자와 국내외 남북교류협력 단체 관계자 등을 초청해 ‘주한 외국 대사관 간담회’를 열고 남북협력사업 경험 공유와 재개 방안 등을 논의하는 자리를 마련했다.
2018년에는 평화부지사 직제 신설과 도 평화협력국을 따로 구축하고, 경기국제평화센터를 국 산하 남북협력 전담 조직으로 만들어 국제 평화교류 사업 기획·추진과 함께 DMZ 국제 행사와 국제개발협력(ODA) 사업에 주력하고 있다.
가장 긴 거리의 접경 지역이 존재하는 도는 2001년 ‘경기도 남북교류협력의 증진 및 운용에 관한 조례’를 제정하고, 매년 남북교류협력기금을 활용해 보건·의료·농림·축산·인도적 지원, 말라리아 공동방역 등을 비롯해 통일교육과 탈북민 지원, 관련 행사 등을 매년 지원해왔다.
앞서 문재인 정부 시절 남북정상회담 추진 등으로 남북관계에 훈풍이 불며 이 같은 교류 사업들이 활발했지만 북한의 남북공동연락사무소 폭파와 유엔 대북제재, 코로나19로 인한 북한 봉쇄 등으로 남북교류의 끈은 결국 다시 끊어졌다.